Uttarakhand: उच्च न्यायालय ने एनटीपीसी को ‘प्रतिबंधों’ के साथ जोशीमठ टनल में काम करने की अनुमति दी

उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रवींद्र मैथानी की खंडपीठ ने मंगलवार को नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनटीपीसी) को कुछ प्रतिबंधों के साथ जोशीमठ में सुरंग में सिविल कार्य करने की अनुमति दी। कोर्ट ने कहा कि टनल के रखरखाव और सफाई के काम में किसी तरह के विस्फोटक और भारी मशीनरी का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।

हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई 29 अगस्त को तय की है। गौरतलब है कि स्थानीय निवासी जोशीमठ में धंसने के मुख्य कारण के रूप में सुरंग निर्माण को देखते हैं, जिससे वे अपने घरों को छोड़ने के बाद अस्थायी घरों में शरण लेने के लिए मजबूर हो गए हैं, जिनमें दरारें आ गई हैं। संयोग से, जोशीमठ में जनवरी के धंसने के बाद से सभी सिविल और रखरखाव के काम ठप पड़े हैं। एनटीपीसी ने किसी भी संभावित दुर्घटना से बचने और क्षेत्र की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सुरंग के उपचार के लिए रखरखाव का काम फिर से शुरू करने के लिए अदालत में एक आवेदन दायर किया था।