महाराष्ट्र में 22 जनवरी की छुट्टी के खिलाफ 4 लॉ छात्र पहुंचे कोर्ट, सुनवाई कल
चार लॉ छात्रों ने बॉम्बे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और कहा कि सत्ता में राजनीतिक दल की इच्छा पर सार्वजनिक अवकाश घोषित नहीं किया जा सकता है।
बॉम्बे हाई कोर्ट की एक विशेष पीठ रविवार सुबह 10.30 बजे चार छात्रों द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करेगी, जिसमें महाराष्ट्र सरकार द्वारा 22 जनवरी – अयोध्या में राम मंदिर के अभिषेक दिवस पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा को चुनौती दी गई है। शिवांगी अग्रवाल, सत्यजीत सिद्धार्थ साल्वे, वेदांत गौरव अग्रवाल और ख़ुशी संदीप बंगिया – छात्र एमएनएलयू, मुंबई, जीएलसी और निरमा लॉ स्कूल से हैं। मामले की सुनवाई के लिए जस्टिस जीएस कुलकर्णी और नीला गोखले की विशेष पीठ का गठन किया गया है।
महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को एक आदेश जारी कर 22 जनवरी को राज्य में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि किसी धार्मिक कार्यक्रम को मनाने के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित करना संविधान में निहित धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन है। कानून के छात्रों ने तर्क दिया कि कोई राज्य किसी भी धर्म के साथ जुड़ नहीं सकता या उसे बढ़ावा नहीं दे सकता।
याचिका में लाइव लॉ के हवाले से कहा गया है, “एक हिंदू मंदिर के अभिषेक में जश्न मनाने और खुले तौर पर भाग लेने और इस तरह एक विशेष धर्म से जुड़ने का सरकार का कृत्य धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों पर सीधा हमला है।”
“सार्वजनिक छुट्टियों की घोषणा के संबंध में कोई भी नीति सत्ता में राजनीतिक दल की सनक और इच्छा पर आधारित नहीं हो सकती है। छुट्टी की घोषणा शायद किसी देशभक्त की व्यक्तिगत या ऐतिहासिक शख्सियत की याद में की जा सकती है, लेकिन समाज के एक विशेष वर्ग या धार्मिक समुदाय को खुश करने के लिए राम लला के अभिषेक का जश्न मनाने के लिए नहीं।”
महाराष्ट्र उन राज्यों में से एक है, जिसने राम मंदिर प्रतिष्ठा के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। कई अन्य राज्यों ने आधी छुट्टी और स्कूल बंद रखने की घोषणा की है। गोवा, मध्य प्रदेश सरकार ने इस अवसर पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। केंद्र सरकार के कार्यालयों में भी 22 जनवरी को आधा कार्य दिवस होगा। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भी 22 जनवरी को दोपहर 2.30 बजे तक बंद रहेंगे। स्टॉक एक्सचेंज एनएसई और बीएसई शनिवार को खुले थे क्योंकि वे 22 जनवरी को बंद रहेंगे।
